Table of Contents
स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana)
पंचायती-राज मंत्रालय की ओर केंद्र सरकार के अंतर्गत शुरू की गई यह एक महत्त्वपूर्ण योजना है। यह योजना (Swamitva Yojana) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को घोषित की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को “Right to Record” देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है।
स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन अगले 4 वर्ष के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। इसे पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2020 से 2024 के बीच रखा गया है। इस योजना (Swamitva Yojana) से देश के 6.62 लाख गांवों को लाभान्वित किया जाना है। ग्रामीण भारत के लिए यह बदलाव लाने वाला कदम होगा।
इस योजना के जरिए ड्रोन सर्वे (Drone Survey) तकनीक की सहायता से ग्रामीण-आबादी वाले क्षेत्रों का सीमा निर्धारित किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों मे स्थित घरों के मालिकों के स्वामित्व-हक का एक सरकारी लेखा बनेगा। जिसका इस्तेमाल करके वह व्यक्ति बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य काम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे गांवों में जमीन के कानूनी झगड़े कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण हिस्सों में संपत्ति से जुड़े कानूनी मामलों अथवा विवादों के सटीक एवं उचित समाधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्वामित्व योजना संक्षिप्त विवरण (Swamitva Yojana Short Details)
राष्ट्र भारत
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
योजना पीएम स्वामित्व योजना
प्रारंभ 24 अप्रैल 2020; 6 महीने पूर्व
मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय
उद्देश्य लोन लेने में सुविधा
वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in
स्वामित्व योजना के लाभ (Benefits of Swamitva Yojana)
स्वामित्व योजना के लाभ निम्न हैं:-
- सम्पत्ति के स्वामी को उसका स्वामित्व-हक आसानी से प्राप्त होगा।
- सम्पत्ति का सटीक जानकारी होने पर अथवा संपत्ति कितनी है तय होने पर, उसके मूल्य भी आसानी से तय हो पाएंगे।
- सम्पत्ति कार्ड का उपयोग बैंक से लोन लेने में किया जा सकेगा।
- पंचायती स्तर अथवा ग्राम स्तर पर आयकर व्यवस्था में सुधार भी होगा।
- इस योजना के सफल संचालन से ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाने में भी मदद मिलेगी।
- प्लानिंग के लिए सटीक जमीन के दस्तावेज उपलब्ध होंगे।
- सम्पत्ति टैक्स तय करने में मदद मिलेगी।
- सर्वे इन्फ्रास्ट्रक्सर और GIS मैप्स तैयार होंगे जो कोई भी सरकारी विभाग इस्तेमाल कर पाएगा।
- ग्राम पंचायत के विकास हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मदद होगी।
- सम्पत्ति से जुड़े विवाद और कानूनी मामले भी कम होंगे।
स्वामित्व योजना आधिकारिक वेबसाइट:-
PM Swamitva Yojana की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया एक सरकारी पोर्टल egramswaraj.gov.in में की जाती है। कोई भी योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और नीचे दी गई बातों पर ध्यान दे सकते हैं।
होम पेज पर, आप स्वामित्व योजना के बारे में आवश्यक विवरण देख सकते हैं। आप योजना के आंकड़ों के संबंध में नवीनतम अपडेट भी यहां देख सकते हैं। उसी पृष्ठ पर, आप स्वामित्व योजना की प्रगति रिपोर्ट (Progress Report) भी देख सकते हैं। इसके साथ-साथ पृष्ठ के निचले भाग में, आप पीएम स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) से संबंधित सहायक अथवा आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन? (How to Apply for Swamitva Yojana)
- आइए जानते हैं कि Swamitva Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:-
- सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट egramswaraj पर जाएं।
- यह आवेदक को होम पेज पर ले जाता है।
- जहां नए उपयोगकर्ता पंजीकरण (New User Registration) पर क्लिक करें।
- इसके बाद नाम, पता, संपर्क विवरण और आवेदन पत्र में भूमि संबंधी विवरण जैसे मूल विवरण दर्ज करें।
- सभी विवरणों को सत्यापित करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें।
- इसके बाद आवेदन संख्या के साथ आवेदक का पंजीकरण प्रक्रिया स्वीकार कर लिया जाता है।
Swamitva Yojana का क्रियान्वयन
स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय जमीनों की सीमांकन ड्रोन (Drone) के सहायता से होगी। ड्रोन से प्रत्येक गांव की सीमा के अंदर आने वाली हर सम्पत्ति (जमीन अथवा घर) का एक डिजिटल नक्शा (Digital Map) तैयार होगा। साथ ही हर इमारत की सीमा भी तय होगी। मतलब, कौन-सी इमारत कितने क्षेत्रफल में है, यह जानकारी ड्रोन टेक्नोलॉजी (Drone Technology) से सटीकता से प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही साथ गांव के हर घर का सम्पत्ति कार्ड राज्य सरकारें बनाएंगी।
स्वामित्व योजना के नए अपडेट (New update on Swamitva Yojana)
स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड
जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब तक सरकार के पास अथवा अन्य कई सरकारी संस्थानों के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई भी ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वामित्व योजना आरंभ की यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था।
विडिओ- https://www.youtube.com/watch?v=FP7Hd2nlH1k
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू-मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 1 लाख संपत्ति-धारको के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जायेगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि, उस लिंक के माध्यम से देश के संपत्ति-धारक अपना संपत्ति कार्ड देख सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे।
सरकारिक जानकारी के अनुसार, इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का प्रत्येक गाँव में व्यक्तिगत रूप से वितरण करेंगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब तक लोन लेने के लिए कई चरण से गुजरना पड़ता था, परंतु इस योजना की सहायता से अब बैंक से लोन मिलने में भी सुविधा होगी। कुछ सूत्रों के अनुसार, 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपेगे।
इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का विवरण एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट (Digital Arrangement) भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
निष्कर्ष
जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत देश की अधिकतम आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जमीन को लेकर तनाव होता है। हमेशा समाचार पत्रों में इन्ही सब विवादों के बारे में पढ़ने को मिलता है।
साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी अधिक होने के कारण वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं की आवश्यकता है। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजन की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के उत्थान के सरकार इसके अलावा भी बहुत सारे योजनाओं का संचालन कर रही है। ऐसे ही योजनाओं के बारे में जानने के लिए www.mypmyojana.in पर अवश्य विज़िट करें।
धन्यवाद