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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana)-
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana) एक धुआंरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इस योजना से एलपीजी उपयोग में वृद्धि होगी। जिसके कारण श्वास संबंधित रोगों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana) संक्षिप्त विवरण-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
प्रारम्भ 1 मई 2016
मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
वेबसाइट www.pmuy.gov.in
उद्घोष स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन
Pradhanmantri Ujjwala Yojana का शुभारंभ-
सर्वप्रथम यह योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana) केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई। यह सामाजिक कल्याण योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारम्भ की गई।
23 अक्टूबर 2017 तक, 30 लाख कनेक्शन प्रदान किया गया। जिसमे 44% हिस्सा पिछड़ी जातियों तथा पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रदान किया गया। इस योजना के संचालन के उपरांत वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2019 मे 56% गैस की खपत मे वृद्धि हुई।
इस योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana) के संचालन के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश में 1.46 करोड़ बीपीएल परिवारों को, पश्चिम बंगाल में 88 लाख बीपीएल परिवारों को, बिहार में 85 लाख बीपीएल परिवारों को, मध्य प्रदेश में 71 लाख बीपीएल परिवारों को तथा राजस्थान में 63 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है।
इस योजना के संचालन से एलपीजी गैस का उपयोग में वृद्धि हुई। परंतु सम्पूर्ण देश की औसत एलपीजी गैस उपयोग अब भी कम है।
वर्ष 2020 मे बंगलुरु में हुए भारतीय विज्ञान सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा “8 करोड़ महिलायें जो अब भी कोयला और लकड़ी का उपयोग करती थी, उनकी सहायता विज्ञान और तकनीक के माध्यम से ही संभव हो पाया है।”
Pradhanmantri Ujjwala Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-
1. आधार कार्ड।
2. वर्तमान का एक पासपोर्ट साइज फोटो।
3. बीपीएल राशन कार्ड।
4. ग्राम प्रधान/ नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित बीपीएल प्रमाण पत्र।
5. बैंक खाता संख्या।
6. संपर्क सूत्र।
योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana) की योग्यताएं –
1. आवेदक का न्यूनतम आयु 18 होना आवश्यक है।
2. महिला आवेदक का सब्सिडी प्राप्त करने हेतु किसी भी राष्ट्रकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है।
3. आवेदक बीपीएल राशनकार्ड ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
4. आवेदक के घर में और कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana) की विशेषताएं –
इस योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana) के अंतर्गत आर्थिक मामलों की समिति ने प्रारम्भिक 3 सालों के लिए ₹8000 करोड़ की मंजूरी दी। यह योजना बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करता है। इसके साथ ₹1600 का आर्थिक सहायता प्रदान करता है। गैस कनेक्शन महिला लाभार्थियों के नाम पर जारी किया जाता है। साथ ही साथ चूल्हे और गैस रिफिल की लागत के लिए ईएमआई सुविधा भी उपलब्ध है।
सर्वप्रथम इस योजना की घोषणा 2016 के वित्तीय बजट भाषण में की गई तथा ₹2000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। यह योजना प्रधानमंत्री जी के “गिव इट” का मनार्थ है। जिसके अन्तर्गत लाखों मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों ने स्वेच्छा से अपने गैस रिफिल की सब्सिडी को छोड़ दिया है।
Pradhanmantri Ujjwala Yojana का उद्देश्य –
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना के संचालन से लाखों ग्रामीण नागरिकों को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी।
Pradhanmantri Ujjwala Yojana का कार्यान्वयन –
अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय ने इतने विशाल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। जो बीपीएल कार्डधारक परिवारों से संबंधित करोड़ों महिलाओं को लाभ प्रदान करता है। बीपीएल परिवारों की योग्यता की मंजूरी राज्य सरकार तथा केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श पर दिया जाएगा। यह योजना तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 तक जारी रहा।
बजट और आबंटन –
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए ₹8000 करोड़ का आबंटन किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए सरकार पहले ही ₹2000 करोड़ प्रदान कर चुकी है। जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह योजना (Pradhanmantri Ujjwala Yojana) प्रधानमंत्री जी के “गिव इट” कार्यक्रम का परिणाम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने अब तक एलपीजी सब्सिडी में लगभग ₹5000 करोड़ बचा लिया है। हालांकि, यह राशि उन 1.13 करोड़ लोगों के सहयोग से इकट्ठा हो सका है। जिन्होंने अपने गैस की सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ दिया है तथा बाजार मूल्य पर गैस सिलिंडर खरीद रहे हैं।
इस बचाए गए राशि का उपयोग सरकार उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन में करती है।
Note- ऐसे ही अन्य योजनाओं के बारे में जानने के लिए- www.mypmyojana.in पर जाएं।