प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhanmantri Gramin Awaas Yojana)-

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhanmantri Gramin Awaas Yojana) जो कि पूर्व इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। एक सामाजिक कल्याण का महत्वपूर्ण योजना है। जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों को आवास प्रदान करना है। सर्वप्रथम, इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्त्वपूर्ण योजना था। जो कि गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण नागरिकों को आवास प्रदान करता है। 

                                 इस योजना (Pradhanmantri Gramin Awaas Yojana) के अंतर्गत समतल क्षेत्रों के लिए ₹120000 तथा अन्य क्षेत्रों के लिए ₹130000 आवास निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवास पत्नी अथवा पति -पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। आवास के निर्माण में लाभार्थी का स्वामित्व अनिवार्य है। अर्थात् कॉन्ट्रैक्टर या अन्य किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप सख्त मना है।

                                 आवास के साथ शौचालय और धुआंरहित चूल्हा का निर्माण अनिवार्य है। जिसके लिए आर्थिक मदद के लिए क्रमशः “पूर्ण स्वच्छता अभियान” तथा “राजीव गांधी ग्रामीण वद्युतीकरण योजना” में अपील कर सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण वद्युतीकरण योजना इस समय दीन दयाल उपद्धायाय ग्राम ज्योति योजना के नाम से जाना जाता है। यदि आप सक्षम हैं तो आवास निर्माण कराने के पश्चात आवेदन करके योजना की राशि प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhanmantri Gramin Awaas Yojana) संक्षिप्त विवरण-

प्रधानमंत्री                    श्री राजीव गांधी

प्रारम्भ                          वर्ष 1985, पुनर्गठन वर्ष 2015

वेबसाइट                      www.iay.nic.in/netiay/home.aspx

Pradhanmantri Gramin Awaas Yojana के उद्देश्य-

इंदिरा आवास योजना (Pradhanmantri GraminAwaas Yojana) का उद्देश्य गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। जिससे वे अपने लिए पक्के मकानों का निर्माण करा सकें तथा बेहतर जीवन का आनन्द प्राप्त करें। सरकार की दृष्टि से वर्ष 2017 इस योजना का उद्देश्य कच्चे मकानों को हटा कर पक्के मकानों का निर्माण करना था।

वर्तमान प्रावधान-

2011 के बजट के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 100000 करोड़ प्रदान किए गए थे। जिसमे गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए आवस निर्माण के लिए प्रदान किए गए।

                                                इस योजना (Pradhanmantri GraminAwaas Yojana) के तहत योग्य नागरिकों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में ₹120000 उनके आवास निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ ₹12000 उनके शौचालय निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा वे ₹70000 का ऋण भी ले सकते हैं।

Pradhanmantri Gramin Awaas Yojana का प्रभाव-

इस योजना (Pradhanmantri GraminAwaas Yojana) के फलस्वरूप, वर्ष 1985 से अब तक 2.52 करोड़ आवास इस योजना के अंतर्गत निर्मित हो चुके हैं। भारत निर्माण फेज 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत 60 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। परंतु वास्तव मे 71 लाख आवास वर्ष 2005-06 से 2008-09 में निर्मित किए गए। इसके उपरांत, भारत निर्माण फेज 2 में 1.2 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया।

                                         2001 के ऑफिसियल आकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे कुल 14825000 आवास उपलब्ध थे।

Pradhanmantri Gramin Awaas Yojana का कार्यान्वयन-

इस योजना के अंतर्गत राशि 75% ग्रामीण क्षेत्र तथा 25% गरीब नागरिक के अनुपात मे राज्य सरकार को प्रदान किए जाते हैं। इसके पश्चात रेजिस्ट्रार जनरल के 2001 के आकड़ों के अनुसार आवास प्रदान किए जाते हैं।
                                              जुलाई 2010 में आवास सॉफ्ट (AWAAS Soft) नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। जो इस योजना के शासन प्रबंध के सुधार में सहायता प्रदान करता है।

इतिहास-

सर्वप्रथम, वर्ष 1985 में ग्रामीण भूमिरहित रोजगार गारंटी कार्यक्रम का हिस्सा के रूप में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुआ था। जो वर्ष 1989 जवाहर रोजगार योजना मे सम्मिलित कर दिया गया। इसके पश्चात यह 1 जनवरी 1996 तक स्वतंत्र रूप से जारी रहा। वर्ष 1993-94 में यह योजना पिछड़ी जाति/ पिछड़ी जनजाति के नागरिकों के लिए आरंभ कर दिया गया था। इसके पश्चात वर्ष 1995-96 से यह योजना विधवाओं, शाहिद परिवारों, पूर्व सनिकों तथा पैरामिलिट्री के रिटायर्ड व्यक्तिओं के लिए आरंभ किया गया यदि वे योग्य हो।

                                      जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक भारी जनसंख्या वाला देश है। जिसके कारण स्वतंत्रता से ही ग्रामीणों तथा शरणार्थियों के लिए आवास प्रदान करना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना रही है। फलस्वरूप, अनेक कल्याण योजनाओं जैसे आवास निर्माण सहायक योजना वर्ष 1950 से ही संचालित है। यद्दपी वर्ष 1983 में पिछड़ी जातियों तथा पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष रूप से राशि प्रदान की गई।
                                      वास्तव में इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 में उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। जिसको वर्ष 2015 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhanmantri Gramin Awaas Yojana) के नाम से पुनर्गठित किया 

Note- ऐसे ही अन्य योजनाओं के बारे में जानने के लिए-www.mypmyojana.in पर जाएं।