Digital India India
डिजिटल इंडिया (Digital India) एक अभियान है, जो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका लक्ष्य अधिक से अधिक सरकारी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल रूप में प्रदान करना है साथ ही साथ सभी संभव सुविधाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना तथा इंटरनेट और तकनीकी को बढ़ावा देना है। ताकि देश का प्रत्येक नागरिक घर बैठे ही अधिकतम कार्यों को पूरा कर सके।
इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रो पर विशेष ध्यान देकर, गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। कुछ गांवों में तो सरकार ने फ्री वाईफाई (Wifi) भी लगवाना शुरू कर दिया है। डिजिटल इंडिया (Digital India) के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: सुरक्षित एवं स्थिर कार्यप्रणाली का विकास, सरकारी सुविधाओं का सीधा लाभ तथा राष्ट्रीय साक्षरता।
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Digital India संक्षिप्त विवरण
राष्ट्र भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
स्थापना 1 जुलाई 2015; 5 वर्ष पूर्व
मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय
मुख्य व्यक्ति रविशंकर प्रसाद, एस एस अहलूवालिया
स्थिति सक्रिय
वेबसाइट www.digitalindia.gov.in
यह अभियान 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह अभियान (Digital India) कई अन्य संचालित योजनाओं जैसे भारतनेट (BharatNet), मैक इन इंडिया (Make in India), स्टार्टअप इंडिया (Startup India), स्टेंडअप इंडिया (Standup India) आदि के कार्यान्वयन में भी मदद करता है।
31 दिसम्बर 2018 तक भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ तक पहुँच गई थी, 123 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके थे, देश में कुल 121 करोड़ मोबाइल फोन थे, कुल स्मार्टफोन की संख्या 44.6 करोड़ थी, देश में 56 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, जो कि वर्ष 2017 के अपेक्षा 51% की वृद्धि हुई।
इतिहास
डिजिटल इंडिया (Digital India) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जुलाई वर्ष 2015 में ग्रामीण इलाकों को तीव्र गति इंटरनेट नेटवर्क (High Speed Internet Network) से जोड़ने के साथ प्रारंभ किया गया। Digital India अभियान का दृष्टिकोण इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं, सामानों, निर्माण और नौकरी उत्पन्न करना था। जिसके लिए तीन क्षेत्रों में ध्यान देना था:- प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंडिया का लाभ, जरूरत के अनुसार सुविधा और नागरिकों को डिजिटल इंडिया (Digital India) के प्रति जागरूक करना।
Digital India का शुभारंभ
डिजिटल इंडिया भारत सरकार के Bharat Broadband Network Limited (BBNL) के द्वारा संचालित किया गया जिसने BharatNet जैसे प्रोजेक्ट को संचालित किया है।
नई डिजिटल सेवाएं:-
कुछ डिजिटल सेवाएं जो डिजिटल इंडिया अभियान के प्रारंभ होने के कारण शुरू हुईं वे इस प्रकार हैं जैसे- भारत नेट (Bharat Net), डिजिटल लॉकर (Digital Locker), ई-शिक्षा (E-Education), ई-स्वास्थ्य (E-Health), ई-साइन (E-Sign), ई-शॉपिंग (E-Shopping) और नैशनल छात्रवृति पोर्टल (National Scholarship Portal)। डिजिटल इंडिया (Digital India) के तहत सरकार Botnet Cleaning Centers शुरू करने की योजना बना रहा है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का लक्ष्य सभी सरकारी सुविधाओं को शुरू से अंत तक ऑनलाइन करना है।
- in एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप किसी भी सरकारी सेवा के प्रति विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ सरकार और नागरिकों के मध्य एक संपर्क होता है।
- UMANG (Unified Mobile Application for New-age Govenance) ऐप एक ऐसा ऐप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत सरकार की लगभग सभी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यह ऐप विभिन्न भाषाओं के साथ उपलब्ध है। इस ऐप में सरकार की 1200 से अधिक केन्द्रीय तथा राज्यीय सेवाएं उपलब्ध हैं। इस ऐप को Andriod, iOS, Windows और USSD (Featured Phones) में उपयोग किया जा सकता है। इस ऐप की मुख्य सेवाएं AADHAAR, DigiLocker, Bharat Bill Payment System, PAN, EPFO, PMKVY, AICTC, CBSE, Tax, Fee Payments आदि हैं।
- ई-साइन (e-Sign) आधार पुष्टि के द्वारा नागरिकों को किसी भी दस्तावेज पर डिजिटल रूप में साइन करने का सुविधा प्रदान करता है।
- Swachh Bharat Mission (SBM) मोबाईल ऐप स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में लोगों तथा सरकारी संस्थाओं के लिए उपयोगी है।
- ई-हॉस्पिटल एप्लिकेशन सेवा शुरू होने से आज हम महत्वपूर्ण कार्य जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस की पेमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, रक्त की उपलब्धि आदि सेवा का लाभ घर से ही ले सकते हैं।
- डिजिटल उपस्थिति: gov.in की सुविधा 1 जुलाई 2015 में श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा श्री की गई थी, जो सरकारी कर्मचरियों के प्रतिदिन के अनुसार उपस्थिति का विवरण रखता है। यह उपक्रम सामान्य Biometric Attendance System (BAS) के आधार पर दिल्ली में केंद्र सरकार के कार्यालयों में शुरू किया गया था।
- काला-धन का अंत: केंद्र बजट 2016 में 11 तकनीकी उपक्रमों की घोषणा की गई थी जो कालाधन के खिलाफ कार्यरत होगा। इस घोषणा से बहुत से IT कंपनियों को अवसर प्राप्त होगा तथा साथ ही साथ बहुत से रोजगार में अवसर प्राप्त होगा। Digital India अभियान 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने में मदद मिलेगी।
- DigiLocker: डिजिटल लॉकर की सहायता से नागरिकों को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, निर्वाचन कार्ड, मार्कशीट आदि को सुरक्षित रखने में सुविधा मिलेगी। यह आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से यूजर को सरकार द्वारा जारी की गई दस्तावेजों का विवरण प्रदान करता है। इसका लक्ष्य वास्तविक दस्तावेजों की जगह डिजिटल दस्तावेजों को सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा देना है। DigiLocker के तीन अंग हैं- नागरिक (यूजर), जारीकर्ता और मांगकर्ता।
- BPO और नौकरी में वृद्धि: सरकार सभी राज्यों को मिलाकर 28000 BPO की भर्ती करने की योजना बना रही है। जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 जन सेवा केन्द्र (Comman Service Centre) की स्थापना करना है।
- ई-संपर्क (e-Sampark): जैसा कि हम जानते हैं, भारत में प्रत्येक 10% अंग्रेजी बोलने वालों में 2% ही लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इसके अलावा सभी लोग अपनी मातृभाषा पर ही निर्भर होते हैं। हालांकि अब तक email addresses केवल अंग्रेजी भाषा में ही बनाए जाते हैं। परंतु भारत को डिजिटल इंडिया (Digital India) अभियान से जोड़ने के लिए सरकार ने email सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों जैसे Gmail, Office, Rediff आदि से समझौता किया है जिससे क्षेत्रीय भाषा में भी ईमेल का उपयोग भारत के नागरिक कर सकें। ईमेल सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों ने भी Digital India का समर्थन किया है और इस विषय पर कार्य कर रहीं हैं। भारतीय कंपनी Data Xgen Technologies Pvt Ltd ने विश्व का पहला विभिन्न भाषाओं वाला ईमेल सेवा ‘DATAMAIL’ को शुरू किया है जिसमें भारत की 8 भाषाएं सम्मिलित हैं, इसके साथ-साथ अंग्रेजी और तीन विदेशी भाषाएं- अरबी, रूसी और चीनी भी शामिल हैं। कंपनी ने दावा किया है कि आने वाले समय में ईमेल सेवा 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी।
Digital India के अंतर्गत ट्रैनिंग
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDSA) का संचालन डिजिटल इंडिया के तहत PMGDisha के द्वारा 2351.38 करोड़ लागत से किया जा रहा है। जिसका लक्ष्य 6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल क्षेत्र में साक्षर बनाना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्राप्त अभियान है, जिसका 6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के साक्षरता का लक्ष्य 40% तक पूरा हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य मार्च 2020 तक पूरा होना था, परंतु कुछ अन्य कठिनाइयों के कारण अधूरा है। जो आगे आने वाले समय में पूरा होने की उम्मीद है।
ई-कैबिनेट (e-Cabinet)
Digital India अभियान के अंतर्गत ई-गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री न. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में उनके और उनके मंत्री परिषद के पहले ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन e-Cabinet ऐप के द्वारा देश का पहला ऑनलाइन मीटिंग किया गया। इस ऐप की खास बात यह है कि इसे दूसरे यूजर के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इसके साथ-साथ यह ऐप पासवर्ड से सुरक्षित किया गया जिससे कि इसके अंदर रखी जानकारी को सुरक्षित किया जा सके।
ई-प्रगति (e-Pragati)
ई-प्रगति, आंध्र प्रदेश राज्य उद्यम वास्तुकला द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म है जहाँ आंध्र प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक नागरिकों को 750 सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करता है। इसकी सहायता से नागरिकों को बिना किसी असुविधा के तथा बिना सरकारी कार्यालय गए, विश्व में कहीं से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। e-Pragati की सहायता से सरकार नागरिकों को बेहतर सेवा देने में सक्षम है।
Digital India के परिणाम
डिजिटल इंडिया अभियान की अनेक देशों द्वारा प्रशंसा हुई जैसे- अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि।
दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया के लॉन्च समारोह पर, भारत के तथा विदेशों के कई कंपनियों के CEO ने डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत 224.5 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का वायदा किया। जिसमें स्मार्टफोन और इंटरनेट उपकरणों का निर्माण किया जाएगा, जिसके साथ-साथ अपने देश में बनाने के कारण इनके दाम भी विदेशों की अपेक्षा कम होंगे तथा बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर भी प्राप्त होंगे।
Google ने भारत के 500 रेलवे स्टेशनों पर ब्रॉडबैंड लगाने का वायदा किया। अभी तक Google लगभग अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है।
Microsoft ने देश के 5 लाख गाँवों में ब्रॉडबैंड लगाने का वादा किया।
Qualcomm 15 करोड़ US डॉलर के निवेश की घोषणा की।
निष्कर्ष
भारत एक विकासशील देश है। भारत-सरकार देश के विकास के लिए अनेक योजनाओं तथा अभियानों का संचालन कर रही है ताकि देश का विकास हो सके। जिसके लिए देश को विदेशी कंपनियों के निवेश की अत्यधिक आवश्यकता है। निवेश होने से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे अन्य क्षेत्रों में मदद मिलेगी। देश के विकास हमें भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि भारतवासी होने के कारण यह हमारा कर्तव्य तथा अधिकार है।
जैसा कि हम जानते हैं, अपने देश में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता, जिसके कई कारण हैं। परंतु इन सभी योजनाओं तथा अन्य कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है।
इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद!
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